केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ 

 
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो 2026 से लागू होगा। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 तक रहेगा।

8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे संगठन 

केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर कैबिनेट सचिव से मुलाकात की थी और लगातार सरकार पर इस आयोग के गठन का दबाव बना रहे थे। पिछले एक साल में कई बार कर्मचारी यूनियनों ने केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। पिछले बजट के बाद जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से इस विषय पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा था कि इस काम के लिए अभी हमारे पास पर्याप्त समय है।

7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से हुआ प्रभावी 

देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था, जिससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ मिला था। चूंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है, इसलिए यह संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है।

10 साल में बदलता है आयोग 

अंतिम वेतन आयोग का गठन हुए 10 साल से अधिक समय हो चुका है। सामान्यत: हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन किया जाता है, और पुराने वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद नए आयोग की सिफारिशों के लागू होने में भी आम तौर पर 10 साल का अंतर होता है। ऐसे में आठवें वेतन आयोग का गठन अब जरूरी हो गया था।

कब हुआ पिछले आयोग का गठन?

सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। आयोग ने अपनी सिफारिशें लगभग डेढ़ साल बाद, नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थीं। इसके बाद 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गईं, जो अब तक प्रभावी हैं।