अयोध्या जैसा बनेगा चित्रकूट, उज्जैन स्टेशन से महाकाल मंदिर पर रोपवे 

आचार संहिता के पहले आखिरी कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले...नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कर्मचारियों के डीए पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था

भोपाल। 

लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के पहले मोहन यादव कैबिनेट की आखिरी बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में अयोध्या के तर्ज पर मध्य प्रदेश के चित्रकूट का विकास किए जाने का फैसला हुआ। इसके लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के चार प्रमुख धर्मस्थलों पर रोपवे बनाएं जाएंगे। इसमें उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक बनने् वाला रोपवे भी शामिल है।
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि तमाम अटकलों के बावजूद राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य शासन के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। सीएम ने मंत्रियों से कहा कि सभी मंत्री अपने विभाग की समीक्षा करें और समय सीमा में काम कराएं। बजटेड कामों की समीक्षा में कमी नहीं आनी चाहिए। प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। उन्होंने राज्य सरकार के सौ दिन पूरे होने पर सभी मंत्रियों को बधाई दी।

धार्मिक हवाई यात्रा के लिए सर्किट बनेगा-
कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में पीएमश्री पर्यटन वायुसेवा और पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अंतर राज्य हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। ग्वालियर और जबलपुर के लिए यह सेवा आज से आरंभ होगी, जिसका विस्तार सागर, रीवा, रतलाम तथा अन्य स्थानों पर किया जाएगा। जहां-जहां हवाई पट्टी और यात्रियों की उपलब्धता होगी, वहां यह सुविधा शीघ्र आरंभ होगी।

धार्मिक पर्यटन बढ़ावा मिलेगा-
मुख्यमंत्री  ने कहा कि धार्मिक पर्यटन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। प्रारंभिक रूप से इंदौर को केंद्र बनाते हुए उज्जैन तथा ओंकारेश्वर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों हवाई सेवाओं का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखते हुए पीएम श्री रखा गया है। इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ने के साथ-साथ बड़े शहरों से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। कैबिनेट बैठक में पीएमश्री पर्यटन वायुसेवा, पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा भी शुरू करने पर फैसला हुआ। इंदौर से महाकाल और ओंकारेश्वर तक शुरुआत होगी। इसका एक सर्किट बनेगा। दूसरे धार्मिक स्थलों तक भी इसका विस्तार किया जा सकेगा।
एससी-एसटी हॉस्टल की स्टडी करेगी मंत्रियों की कमेटी-
सीएम ने एससी-एसटी के हॉस्टल अच्छे से संचालित हों।इसके लिए मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है। यहां सुविधाओं पर फोकस किया जाएगा। मंत्री विजय शाह, निर्मला भूरिया और दिलीप अहिरवार की एक कमेटी बनाई गई है जो अध्ययन कर सुझाव देंगे। शाह कमेटी के अध्यक्ष होंगे।

चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनेगा-
अयोध्या में रामलला की प्राणप्रतिष्ठा होने के बाद अब चित्रकूट में भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। इसलिए सीएम ने तय किया है कि चित्रकूट के विकास के लिए विकास प्राधिकरण बनेगा। इसके लिए पदों का सृजन किया जाएगा। इसके लिए शुरुआत में कलेक्टर को 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस प्राधिकरण के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में काम किए जाएंगे।

14 साल बाद पुल बनाने राशि मंजूर-
मुरैना जिले में अंबाह मार्ग पर एक उच्च स्तरीय पुल 2012 से लंबित था। इस पुल के निर्माण को घड़ियाल परियोजना के कारण अनुमति नहीं मिल रही थी। अब यह अनुमति मिल गई है। इसके बाद अब इसके लिए 157 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

धार्मिक स्थलों पर बनेंगे रोपवे-
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम में धार्मिक स्थलों पर रोपवे बनाए जाने की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार फंड देती है। इसमें बीओटी प्रोसेस से काम होंगे। इसके अलावा यहां सड़क बनाना व अन्य सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, विक्टोरिया माता मंदिर से सेठानीपुरा सागर, एंपायर सेंटर से गुरुद्वारा बाया रामपुर चौक जबलपुर, सिविक सेंटर बल्देवबाग बाया मालवीय चौक के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसका फायदा यह होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो धार्मिक स्थल हैं वहां भीड़ अधिक होती है वहां सुगम यातायात हो सकेगा।

कैबिनेट ने ये फैसले भी लिए 
-हर ट्रायबल क्षेत्र में दूरस्थ इलाकों को सड़क से जोड़ने के लिए भी फैसला लिया गया है।
प्रति किमी एक करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने तय किया है। इसके अलावा जो राशि लगेगी वह राज्य सरकार वहन करेगी।
-विश्वविद्यालय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन देने का काम किया जाएगा। अभी छठवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन मिल रही थी।
-केन बेतवा लिंक परियोजना में एमपी, यूपी में काम होने वाला है। एमपी में बीजेपी की 2004 में सरकार बनने पर प्रदेश में सात लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी वह आज 45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है। इस योजना के माध्यम 6 लाख 57 हजार 364 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। इससे छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी पन्ना, दमोह, सागर, दतिया और बेतवा बेसिन विदिशा, शिवपुरी, रायसेन के सूखा क्षेत्रों को सिंचित करने का काम होगा। इससे 44 लाख आबादी प्रभावित होगी।
-सोलर कृषि पंप के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को कृषि पंप मिले। इस पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना का नाम बदला गया है। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना अब इसका नाम किया गया है। किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए हाइड्रो पावर के साथ सोलर पंप योजना के माध्यम से काम किया जाएगा।

कर्मचारियों के डीए पर बोले, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं-
इस बैठक में कर्मचारियों के पेंडिंग आठ प्रतिशत महंगाई भत्ते पर कोई चर्चा नहीं की गई। मंत्री विजयवर्गीय से इस मामले में चर्चा किए जाने पर उन्होंने कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है क्योंकि यह एजेंडे में ही नहीं था। दूसरी ओर महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने के बाद अब जो स्थिति बन रही है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने पर इसे चुनाव आयोग की अनुमति के बिना दिया नहीं जा सकेगा। फिर विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति बन जाएगी कि पहले तबके सीएम शिवराज ने पहले भत्ता राशि देने का एनाउंस नहीं किया और जब वोटिंग का समय आया तो आयोग से परमिशन मांगी और आयोग ने मतदान होने तक रोक दिया।