कलेक्टर साहब...बच्चों को टॉयलेट जाने के लिए लिखित आवेदन मांगा जाता है, स्कूलों की खुली सुनवाई में जबलपुर कलेक्टर के सामने मुखर हुये अभिभावक

द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर। 

जबलपुर में मनमानी फीस एवं किताबों को लेकर स्कूलों की खुली सुनवाई के दौरान अभिभावक स्कूल संचालकों के खिलाफ जमकर मुखर हुये। कलेक्टर के सामने एक अभिभावक ने कहा कि उसके बच्चे के स्कूल में यदि टॉयलेट जाना हो तो लिखित आवेदन मांगा जाता है। इस तरह की बचकानी बातें इस स्कूल में लगातार जारी हैं। कुछ एक पैरेंट्स ने कहा कि उनके बच्चों के बस्ते का बोझ इस कदर बढ़ा दिया गया है कि उसे स्पॉंडिलाइटिस जैसी बीमारी का खतरा पैदा हो गया है। पांचवी के छात्र के बस्ते का बैग 8 किलो से ज्यादा है। अभिभावक का दावा है कि  वजन इससे कम हो नहीं सकता। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना की मौजूदगी में हुई स्कूलों व अभिभावकों की खुली सुनवाई में करीब डेढ़ से ज्यादा अभिभावकों ने अपनी व्यथा-कथा खुले मंच से सबके सामने रखी। अभिभावकों को अपने बच्चों के स्कूलों से सबसे ज्यादा शिकायत है कि वे पैरेन्ट्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। अभिभावकों ने कहा कि जिस मां-बाप की उसके बच्चों सामने बेइज्जती होगी, उन्हें कैसा लगता होगा। खुली सुनवाई में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

-कटघरे में हैं ये स्कूल

सुनवाई में सेंट ग्रेबियल हायर सेकेण्डरी स्कूल रांझी, सेंट जोसफ कान्वेंट गर्ल्स, सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सदर, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल रांझी, स्मॉल वंडर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, अशोका हाल हायर सेकेण्डरी स्कूल शिवनगर, सेन्ट्रल ऐकेण्डमी स्कूल कंचन विहार विजयनगर, नचिकेता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विजयनगर, एम जी एम हायर सेकेण्डरी स्कूल हाथीताल, लिटिल किंगडम सीनियर सेकेण्डरी स्कूल की अमखेरा, शास्त्री ब्रिज एवं अन्य ब्रांच, आदित्य कान्वेंट स्कूल गोपालबाग, मारथोमा गर्ल्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सिहोरा, देहली पब्लिक स्कूल नीमखेड़ा, सेंट अगस्टीन सीनियर सेकेण्डरी स्कूल लम्हेटाघाट, ब्रिटिश फोर्ट फाउन्डेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, रॉयल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल संजीवनी नगर, स्टेमफील्ड स्कूल आनंद कॉलोनी बल्देवबाग तथा रेयान इन्टरनेशनल स्कूल के प्रतिनिधि शामिल रहे।

-खुली सुनवाई ने जगाया जनता में भरोसा

जबलपुर शायद एकमात्र ऐसा जिला है, जहां स्कूलों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई खुले मंच पर होती है। जानकार मानते हैं कि कलेक्टर दीपक सक्सेना की खुली सुनवाई की पहल से जनता में सिस्टम के प्रति भरोसा जागा है। बंद कमरे की कार्रवाईयां अक्सर संदेह से घिर जाती हैं और दोनों पक्षों के पास पर्याप्त अवसर होता है कि वो तथ्यों को तोड़-मरोड़ सके। खुली सुनवाई के जरिए ऐसा होना नामुम्किन हो चुका है,क्योंकि  हर बयान की रिकॉर्डिंग होती है। जहां कई सौ करोड़ का मामला हो, वहां किसी पर भी शक किया जा सकता है,लेकिन खुली सुनवाई के कारण ये संभावना समाप्त हो गयी है। अच्छा हो यदि हर विभाग इस खुली सुनवाई के कॉन्सेप्ट को अपनाए।