विद्युत नियामक आयोग ने बिजली खरीदी के 2800 करोड़ के प्रस्ताव को किया खारिज 

विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2024-25 के लिए बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तावित कुल बिजली खरीदी खर्च राशियों में से लगभग 2800 करोड़ अस्वीकृत किए हैं। इससे वर्ष 2025-26 में निर्धारित लक्ष्य से 5 प्रतिशत से ज्यादा बिजली हानि बढ़ी है, यह दलीलें अब बिजली कंपनियाँ प्रस्तुत कर रही हैं ताकि उस वर्ष के लिए नवंबर में होने वाले वार्षिक राजस्व आवश्यकता रिपोर्ट (एआरआर) में उनके द्वारा प्रस्तावित बिजली खरीदी खर्च की पूरी राशियाँ आयोग स्वीकृत करे। यह जानकारी देते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए बिजली कंपनियों ने 41,490.90 करोड़ की राशि की स्वीकृति बिजली खरीदी के लिए माँगी थी, जिसमें आयोग ने 38,704.29 करोड़ की स्वीकृति दी तथा 2,786.61 करोड़ अस्वीकृत कर दिया है। विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2025-26 के लिए आरडीएसएस के तहत मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र और मप्र मध्य क्षेत्र वितरण के लिए 17-17 फीसदी तथा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र के लिए 13 फीसदी बिजली हानि का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन यह निर्धारित लक्ष्य वास्तविकता पर आधारित नहीं है, यह दलील देकर बिजली कंपनियाँ वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 20 प्रतिशत हानि को स्वीकृत करने की दलील दे रही हैं। वे लगभग 5 प्रतिशत की ज्यादा हानि का लक्ष्य माँग रही हैं। विभिन्न संगठनों ने आरोप लगाया की बिजली चोरी पर नियंत्रण करने में नाकाम बिजली कंपनियाँ बिजली रेट बढ़ाने की साजिश कर रही हैं।