महाराष्ट्र:  विधानसभा में अजित पवार ने पेश किया राज्य का 11वां बजट

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में राज्य का 11वां बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने केंद्रीय बजट में दी गई राहत के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि महाराष्ट्र सरकार राज्यवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी।

अजित पवार ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में देश में पहले स्थान पर है। दावोस में 56 कंपनियों के साथ 15.72 लाख करोड़ रुपये के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे 16 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र देश के कुल जीडीपी में 15.4% का योगदान करता है।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) को महाराष्ट्र का विकास केंद्र बनाने के लिए सात व्यापार केंद्रों की योजना बनाई गई है, जो राज्य को और व्यापारिक व औद्योगिक दृष्टि से सशक्त बनाएंगे।

अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के सपने को पूरा करने में अग्रणी होगा, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दृष्टिकोण को साकार करने में राज्य नंबर एक होगा।

अर्थव्यवस्था को लेकर दिया बयान-

अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया कि विकास के चार प्रमुख कारक— निजी और सरकारी निवेश, उपभोक्ता खर्च और निर्यात— में वृद्धि की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार के निवेश और उद्योगों को दिए गए प्रोत्साहनों से बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है, जिससे उत्पादन, रोजगार और आय में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही, सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों की क्रय शक्ति बढ़ी है, जिससे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है।

लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का विकास-

अजित पवार ने राज्य की ‘लॉजिस्टिक्स नीति-2024’ की घोषणा की, जिसके तहत 10,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में समर्पित लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, जिससे लगभग 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि 2023-24 में महाराष्ट्र से 5,56,379 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया और 2024-25 के नवंबर तक 3,58,439 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया गया।