वन नेशन, वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल  ने कोविंद समिति की रिपोर्ट स्वीकारी

केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने बुधवार को वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट रखी गई। जिसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नेतृत्व वाली समिति ने लोकसभा चुनावों के एलान से पहले मार्च में यह रिपोर्ट पेश की थी। कैबिनेट के सामने रिपोर्ट पेश करना विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था। 
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव पर कोविंद समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। कोविंद समिति को एक साथ चुनाव कराने के लिए व्यापक समर्थन मिला है। मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविंद समिति की सिफारिशों पर पूरे भारत में विभिन्न मंचों पर चर्चा की जाएगी। बड़ी संख्या में दलों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है। हम अगले कुछ महीनों में आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। 

लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ

उच्च स्तरीय समिति ने पहले चरण के तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की बात कही गई है। समिति ने सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक कार्यान्वयन समूह के गठन का भी प्रस्ताव रखा है। समिति के मुताबिक, एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी। विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। लोकतांत्रिक ढांचे की नींव मजबूत होगी। इससे इंडिया, जो भारत है की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी।