फुल एक्शन मोड में दिल्ली में रेखा सरकार
दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह से एक्शन में है, बीजेपी के वादों को पूरा करने और पिछली सरकार की खामियों को सुधारने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं।

विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी से
दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह से एक्शन में है, बीजेपी के वादों को पूरा करने और पिछली सरकार की खामियों को सुधारने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच, नए विधानसभा सत्र की तारीख भी घोषित हो गई है, जो 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा।
आप से जुडी 14 लंबित कैग रिपोर्ट की जाएगी पेश-
दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में लंबित कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, यह सत्र 24, 25 और 27 फरवरी को होगा, और इसमें आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार के कार्यकाल से जुड़ी 14 लंबित कैग रिपोर्ट सदन में पेश की जाएंगी। विधायकों को 24 और 25 फरवरी को शपथ दिलाई जाएगी, जबकि 26 फरवरी को शिवरात्रि की छुट्टी के बाद बीजेपी की सरकार कैग रिपोर्ट पेश करेगी। इससे पहले बीजेपी ने 'आप' सरकार पर आरोप लगाया था कि वह अपने ''भ्रष्टाचार' को छिपाने के लिए रिपोर्ट को रोक रही थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद, बीजेपी ने दिल्ली में नई सरकार बनाई है, जिसमें उसके पास 48 विधायक हैं, जबकि विपक्षी 'आप' के पास 22 विधायक हैं।
मुख्यमंत्री के पास 10 विभाग-
विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। रेखा गुप्ता ने वित्त, सेवाएं, सतर्कता, राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभाग अपने पास रखा है। मुख्यमंत्री के पास कुल 10 विभाग हैं, जो किसी भी अन्य मंत्री से अधिक हैं, और इनमें सामान्य प्रशासन, भूमि और भवन, सूचना एवं जनसंपर्क, तथा प्रशासनिक सुधार विभाग शामिल हैं।
किसे मिला कौनसा विभाग-
प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, जल, विधायी मामले, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा गुरुद्वारा मामलों का प्रभार सौंपा गया है। आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास और शिक्षा विभाग मिले हैं। कपिल मिश्रा को कानून और न्याय, श्रम और रोजगार, कला, संस्कृति, भाषा और पर्यटन विभाग सौंपे गए हैं, जबकि मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, वन और पर्यावरण, और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने पंकज सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार सौंपा है, और रवींद्र इंद्राज को सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण, तथा सहकारिता विभाग आवंटित किया है।