यूनियन कार्बाइड का कचरा बड़ा खतरा, हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने रखा पक्ष, अगली सुनवाई 18 फरवरी को

द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच के सामने सरकार ने कहा कि मिस पब्लिसिटी और फेक मीडिया रिपोर्ट्स के कारण विपरीत से स्थिति बनी। सरकार ने 6 सप्ताह का समय मांगा। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 18 फरवरी तय कर दी। याचिका इंदौर की एमजीएम एलुमनाई एसोसिएशन ने इंदौर खंडपीठ में दायर की थी। जिसे  जबलपुर खंडपीठ में ट्रांसफर किया गया है।

दोनों शहरों के लिए है खतरा

याचिकाकर्ता के वकील, अभिनव धनोदकर का कहना है कि सरकार ने इंदौर और पीथमपुर की जनता को विश्वास में लिए बिना यह एकतरफा निर्णय लिया है। इंदौर से पीथमपुर की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है। ऐसे में अगर 358 मीट्रिक टन जहरीला कचरा यहां रखा जाता है तो यह दोनों शहरों की जनता के लिए हानिकारक साबित होगा। इसे वापस भोपाल ले जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गयी कि मामले में गठित हाई लेवल कमिटी को जाँच रिपोर्ट पेश करने निर्देश दिए जाएं। सुनवाई के मद्देनजर पीथमपुर में रामकी एनवायरो फैक्ट्री के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। गौरतलब है कि मामले को लेकर जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की है। इसमें मांग की गई है कि प्रदेश सरकार शपथ पत्र दे कि जहरीले कचरे के निस्तारण से भूमि, जलवायु और जनता के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होगा।

क्यों बचा है ये बवाल

एक जनवरी की रात को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर से करीब 358 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 10 कंटेनर में भरकर पीथमपुर भेजा गया था। इसे रामकी एनवायरो इंडस्ट्रीज में जलाया जाना है। जहरीले कचरे के निष्पादन के खिलाफ पीथमपुर में लगातार तीन दिन विरोध प्रदर्शन हुए थे। आत्मदाह की कोशिश में दो युवक झुलस गए थे। 4 जनवरी को तारपुरा गांव से लगी रामकी एनवायरो इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री पर पथराव किया गया। इसमें कुछ वाहनों के कांच टूट गए। इसके बाद पुलिस ने लोगों को फैक्ट्री के पास से खदेड़ा था। प्रदर्शन के सिलसिले में पुलिस ने तीन मुकदमे दर्ज किए हैं।